August 9, 2022

घटाइएको फेवा मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

पोखरा  ।
पोखरा महानगरपालिकाको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले तोकेको फेवाताल लगायत यहाँका ताल किनारको मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरित महानगरले घटाएर तोकेको मापदण्ड खारेजी गर्न माग गर्दै परेको रिटको सुनुवाई गर्र्दै सर्वोच्चले आन्तरिम आदेश दिएको होे ।

अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए् । उनीहरुले १६ चैत २०७८ मा बसेको महानगरको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले गरेको फेवाताल लगायत अन्य तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय खारेजका लागि उत्प्रेषण/परमादेशको माग गरेका थिए । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधिश इश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो ।

पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई घटाइएको ३५ मिटरमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कुनै संरचना बनाउन नदिनु भन्ने आदेश सर्वोच्चले दिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले केन्द्र खबरलाई जानकारी दिए ।

सर्वाेच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड ६ महिनाभित्र तोक्न भनेको थियो । ताल किनारको ६५ मिटर भित्र कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश थियोे । तर, पोखरा महानगरपालिकाले सर्वोच्च फैसलाको झण्डै तीन वर्षपछि त्यही आदेशलाई टेकेको भन्दै फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर तोकेको हो । यसैगरी रुपाताल र वेगनास तालको ५५-५५ मिटर, खास्टे, दिपाङ, मैदी, न्युरोनी, गुँदे, कमल पोखरी तालको मापदण्डा २०-२० मिटर निर्धारण गरिएको थियो ।

रिट निवेदनमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हक अन्तर्गत धारा (३०) स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ (२) धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, धारा १६ (१) सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने हक, एवं धारा ४८ (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत रहि नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षेण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवाताल माथि अति गम्भिर र अपुरणिय क्षति पु¥याएको उल्लेख गरिएको छ ।

फेवातालको मापदण्ड १५ मंसिर २०३०मा पोखरा नगर योजनालाई तत्कालिन सरकारले स्विकृत गरि लागु गरेको थियो । उक्त योजनामा पोखरामा रहेका सबै तालको मापदण्ड निर्धाण गरिएको थियो । निर्धारित मापदण्डमा ‘फेवातालको किनारा देखि २०० फिट सम्म कुनै निर्माण गर्न नपाइने र त्यसपछि तालको साइडमाको जमिनमा नेपाली कच्च पदार्थद्धारा निर्मिति पर्यटकीय डिस्पोजल कटेज निर्माण गर्न पाउने तथा अर्को तर्फ सोहि बमोजिमको एक तले कटेज मात्र निर्माण गर्न पाइने छ’ उल्लेख गरिएको छ ।

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*