September 27, 2021

मुआब्जा दिएर मात्र मापदण्डभित्रका संरचना हटाउ : उच्च अदालत

जेठ २८ पोखरा
फेवातालको ६५ मिटरको चार किल्ला कायम गरेर र मुआब्जा दिएर मात्र मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिएको छ उच्च अदालत पोखराले यज्ञप्रसाद बस्याल मुख्य न्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्मा न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले तालको ६५ मिटर क्षेत्रको चार किल्ला कायम गर्नुपर्ने र मुआब्जाको व्यवस्थासमेत गरेर संरचना हटाउन आदेश दिएको हो ।

गत जेठ ९ गते पोखरा महानगरले तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि संरचना बनाएको भए १५ दिन भित्र हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । त्यस सूचनाविरुद्ध २२ जनाले उच्च अदालतमा रीट दिँदै महानगरको सूचना बदर गर्न माग गरेका थिए ।

उच्च अदालतले दुबै पक्षसँग छलफल गरी फेवातालको चार किल्ला कायम नभएसम्म फेवातालको वरिपरी ६५ मिटरभित्रको जग्गा र सोमा बनेको अस्थायी, स्थायी संरचना यकीन हुन नसक्ने भन्दै ती काम सकेर मात्र संरचना हटाउन आदेश दिएको हो ।

यसअघि फेवातालसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पनि चार किल्ला कायम गरेर मुआब्जाको व्यवस्था गरेर मात्र फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्रको संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो ।
डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारद्वारा फेवाताल अतिक्रमण छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे गरेको थियो । सर्भेमा फेवाताल ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ । मुआब्जाको व्यवस्था भएपछिमात्र संरचना हटाउन आदेश फैसला गरेबमोजिम उच्च अदालतले परमादेश गरेको हो ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*