October 25, 2021

फेवाताल किनारमा १ सय मिटर अग्लो राष्ट्रिय झण्डा राख्ने

पोखरा, १७ साउन :  गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिकासँग मिलेर फेवाताल किनारमा १ सय मिटर अग्लो राष्ट्रिय झण्डा राख्ने भएको छ । फेवातालमा माछापच्छे हिमालको छायाँ पर्ने स्थानमै छायाँ पर्ने गरी राष्ट्रिय झण्डा राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । पर्यटकीय राजधानी पोखराको मख्य आकर्षण नै फेवाताल भएकाले यो प्रदेशको गौरवका लागि यो काम गर्न लागिएको मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।

‘हामो आगहमा महानगरले सबै डिजाइन तयार पारेको छ, माछापच्छे को छायाँमाथि नेपालको झण्डा पर्ने गरी इन्जिनियरिङ भएको छ,’ मन्त्री बस्नेतले भने । ड्यामसाइड क्षेत्रमा माछापच्छे को छायाँ निकै मनमोहक देखिन्छ । झण्डा बनाउने कामका लागि करिब १ करोड खर्च हने र यसमा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकाले आधा आधा रकम बेहोर्ने मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिएका छन् । सरकारले यसका लागि टेन्डर निकाल्ने तयारी गरको छ । प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगमा विज्ञ नियक्त गरेकाे छ । बधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लमजङ भोजेका विष्णुराज बराललाई विज्ञमा नियक्त गरेको हो । लमजङ घर भई हाल कास्की बस्दै आएका ३६ वर्षे बरालले बेलायतबाट जल विज्ञानमा पिएचडी गरेका छन् ।

सहसचिव सरहको सविधा पाउने गरी ३ महिनाका लागि बराललाई नियक्ति दिने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका पवक्ता बस्नेतले जानकारी दिए । पल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट बिई गरेका उनले हाइड्रोलिक इन्जिनियरिङमा एमएस्सी गरेका छन् । ऊर्जा विकास, खानेपानीको दीगो व्यवस्थापन, सिँचाइलाई व्यवस्थित गर्दै जलसोरतको अधिकतम उपभोग गरी पदेशलाई समन्नत बनाउन सक्ने आँट आफूसँग रहेको उनले पतिक्रिया दिए ।

यसअघि पदेश सरकारले स्याङ्जा डा. गिरिधारी पौडेललाई नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षमा नियक्त गरिसकेको छ । १ महिलासहित १ सदस्यको खोजी सरकारले गरिरहेको छ । स्वामित्वका चिन्ता गण्डकी पदेश सरकारले हाल प्रयोग गर्दै आएका घर र जग्गा सबै अरु कार्यालयका नाममा छन् । विभिन्न मन्त्रालय बस्दै आएका भवन र तिनले चर्चेको जग्गा पदेश सरकारको नाममा गराइदिन संघीय सरकारलाई गुहारेको छ । बधबार बसेको बैठकले त्यस्ता भवन र जग्गा पदेश सरकारको नाममा गराइदिन केन्दमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मख्य मन्त्री, मन्त्री र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले प्रयोग गर्दै आएका गाडीसमेत अन्य कार्यालयकै नाममा छन् । मख्य मन्त्री  तथा  मन्त्रिपरिषद कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको भवन सीप विकास केन्द्र र नाममा छ । सहरी विकास तथा भवन डिभिजनको कार्यालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय बसेको छ । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनायमा सामाजिक विकास, क्षेत्रीय वनको कार्यालयमा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बसेको छ । यसैगरी सहकारी डिभिजन तथा पशिक्षण कार्यालय भवन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ओगटेको छ । केही मन्त्रालय थपिने क्रमममा रहेको र अहिले मन्त्रालय रहेका कतिपय भवन साँघरुा भएकाले तत्काल सार्नुपर्ने भएकाले थप चुनौती रहेको पवक्ता बस्नेत बताउँछन् ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*