October 24, 2021

प्रगति दिदी बहिनी समुहद्धारा अपाङ्गलाई सहयोग : सबैले अपाङ्गलाई सहयोग गरौं

रोहीत वस्नेत :

पौष ४ पोखरा : पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ६ स्थित प्रगति दिदी बहिनी समुह ले अपाङ्गलाई सहयोग गरेका छन् । पोखरा बैदामको गैरीखेतमा बसोबास गर्ने एकल महिला पुजा विकका जन्मदै अपांगता भएका दुई सन्तान अपाङ्गलाई एक कार्यक्रमका विच वडा सदस्य राममाया बिकको हातबाट न्यानो कपडा तथा खाधान्य प्रदान गरिएको थियो ।

एकल महिला समेत रहेकी अपाङ्गकी आमा पुजा बिकलाई तिन महिनाको कोठा भाडा तथा सिपमुलक तालिम सिक्नका लागी ६ महिना बराबरको खर्च पनि प्रगति दिदी बहीनी समुहले सहयोग गर्ने समुहकी निर्वतमान अध्यक्ष बिष्णु के.सी.ले बताउनु भयो ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गरेको र आगामी दिनमा पनि यस्तै धेरै सहयोग गर्ने समुहकी अध्यक्ष मैया क्षेत्रीले बताउनु भयो कार्यक्रममा समहुकी संरक्षक शुसिला वाग्लेले समेत अपाङ्गलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

हुन त हाम्रो देशमा अपांगता लाई हेर्ने, व्याख्या गर्ने र वुझ्ने दृष्टिकोणहरु फरक फरक रहेको पाइन्छ । अहिलेसम्मको सेरोफेरोमा आइपुग्दा अपाङ्गका ऐन तथा नियमावली केवल कागजी रुपमा मात्र सिमित रहन पुगेको देखिन्छ । कानूनको मर्म अनुसार अपांगता जीवन गुजारिरहेका मानिसहरुले सेवा सुविधा र अवसरहरु प्राप्त गर्न सकेनन् । यदि अपाङ्गको ऐन नियमहरु कार्यान्वयन भइदिएको भए समग्र अपांगहरुको जीवनमा आमूल परिवर्तन भइसक्थ्यो ।

नेपालको कुल जनसंख्याको करिव १२ प्रतिशत अर्थात ३० लाखको हाराहारीमा रहेका अपांगहरुमध्ये प्रायः अरुको सहारामा वाँच्नुपर्ने र साँझ विहानको छाक टार्नुपर्ने विवशता हाम्रो आँखा सामु छर्लङ्ग छ । यस्तो किसिमको अवस्था वर्षौं अघिदेखि विद्यमान छ । जसको प्रमुख कारण यस्ता समूह र वर्गहरुको लागि प्राथमिकताका साथ कानूनको निर्माण नहुनु हो ।

संविधानमा पनि अपांगतालाई लक्षित गरी कानून वनाउनु त परै जाओस्, संसदमा विधेयक समेत प्रस्तुत भएको पाइदैन । जव व्यक्ति जन्मन्छ, उसलाई बाँच्नको लागि जन्म दिने आमाको दुध खाने अधिकार हुुन्छ, र खुवाउने कर्तव्य आमाको हुन्छ त्यसरी नै आफ्नो राज्यका हरेक जनतालाई हक अधिकार समानुपातिक रुपमा प्रदान गर्ने कर्तव्य राष्ट्रको हो । विडम्वना अपांग समस्या समाधानका लागी प्राथमिकताको आधारमा सरकार अगाडी वढेको पाइदैन । भएका निती नियम र कानून पनि टाठा वाठाहरुका लागी मात्रै हो भन्नु तल्लो तहका सर्वसाधारणको मष्तिस्कमा परिरहेको छ । नेपालमा अपांगता शशक्तीकरण र मानवअधिकार रक्षाको लागी कानूनी व्यवस्थाको जरुरी छ । अहिले जसरी अधिकारका कुराहरु भइरहेका छन् विल्कूल गलत ढंगवाट भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । मानवअधिकारभित्र अपांगता भएका व्यक्तिहरु अटिरहेको हामी पाउँदैनौ । अपांगता अधिकारको नाममा उसको मानवअधिकार गायव हुदै गएको स्थिती छ । कुनै व्यक्ति अपांगता हुदैमा उसले अपांग अधिकारमा मात्रै रुमलिरहनु पर्छ र ? किन यस्तो माहौलको सृजना भइरहेको छ ? के उ मानव अधिकारभित्र पर्दैन ? अपांगता भएका नागरिक पनि मानव हुन् भने उ मानवअधिकारभित्र अट्ने स्थान हुनुपर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने उसले त विषेश अधिकार पाउनुपर्ने हो नि ? तर यसो भइरहेको छैन ।

त्यसैले अपांगताको क्षेत्रमा क्रियाशिल सरकारी तथा गैरसरकारी संघरसंस्था, स्वयं अपांगता भएका व्यक्तिहरुले आवाज उठाउनुपर्छ । अपांगता भएका नागरिकहरु मानवअधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन ? अहिलेसम्म नेपालको कानूनी इतिहासमा अपांग सम्वन्धी वनेका कानूनको अध्ययन गर्ने हो भने केलव हात्तीको देखाउने दाँतको रुपमा मात्रै कानुन रहेका छन् ।

हुन त कुनै वर्ग वा समुदायको विकासका लागि दुईवटा विषय मुख्य हुन्छन्, राजनीति र कानूनी तत्व । जव राजनैतिक प्रतिबद्धता हुदैन तब स्पष्ट कानून बन्न सक्दैन । स्पष्ट कानुन नभएको अवस्थामा कुनै नीति र कार्यक्रम वन्न सम्भव हुदैन । त्यसैले अहिलेसम्म अपांगताको कुनै तथ्याङ्क छैन । राज्य व्यवस्था संचालन गर्नेहरुको उदासिनताकै कारणले गर्दा अहिलेसम्म अपांगताको यकिन तथ्यांक नभएको दावाका साथ भन्न सकिन्छ ।

अपांग सशक्तिकरणको नाममा खुलेका विभिन्न संघरसंस्थाहरु शहरी र सुविधा सम्पन्न ठाउमा केन्द्रित हुनाले वास्तविक अपांगहरु यसवाट लाभान्वित हुन सकिरहेका छैनन् । लाग्छ यसमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको दोष छैन राज्यको फितलो र अस्पष्ट नीतिले नै यो समस्या जन्माएको हो । वाध्यकारी कानून निर्माण नगर्नु ठूलो भुल हो । कानूनको वर्तमान स्थितीलाई हेर्ने हो भने अपांगता भएका नागरिकका लागि अन्तराष्ट्रिय महासन्धी नेपालले पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । तर, अपांगता भएका व्यक्तिहरु खुलेर समाजमा जीउन सक्ने दरिलो आधार छैन भन्दा खासै फरक नपर्ला ।

। तर प्रयास र प्रयोगको तुलनामा नेपाललाई हेर्ने हो भने राज्यले अपाङगहरूमाथि गर्ने व्यवहार कानुनले तोकेको भन्दा धेरै पछाडि देखिन्छ । राज्यको कमजोर इच्छाशक्ति, साधनस्रोतको अभाव उत्तरदायित्वबोधको अभाव, आफ्ना नीतिनियम योजना र अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शिथिलता जस्ता कारण अपाङगता भएका व्यक्तिहरूमाथिको दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन र उनीहरूको अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनको समेत अभाव देखिन्छ उनीहरूको दैनिक जीवनका संलग्नता, उपयोगका साधन स्रोत एवम् स्थालहरू पनि उनीहरूको पहुचयोग्य हुनु जरुरी छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुदै नया बन्ने संविधानमा अपाङगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको ग्यारेण्टी हुनु पर्दछ विशेषगरी शिक्षा र रोजगारीमा अपाङगताहरूलाई ग्राहयता दिने छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नियम बन्न आवश्यक छ । उनीहरूका लागि अलग्गै विशेष ऐनको आवश्यकता पनि तडकारो देखिन्छ ।

अपाङग भएका व्यक्तिहरूप्रतिको सामाजिक धारणा बदल्न राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन नागरिक समाज बुद्धिजीवि तथा आम जनमानसमा सचेतना फैलाउदै आ-आफ्नो ठाउबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विभिन्न देशमा प्रचलित हक अधिकारबाट नेपाली अपाङगता भएका व्यक्तिहरू पनि बञ्चित नहुन भन्नेमा सचेत र संयम हुनु पर्दछ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकारको सम्मान गर्नु सबैको दायित्व हो ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*