May 16, 2021

आफ्नो पद र कुर्चि भन्दा पहिला लिपुलेक र कालापानी बचाउ

कार्तिक २४ पोखरा :

लिपुलेक र कालापानी
नेपाली भूमिमाथि आँखा गाडेका भारतीय शासकहरू जसरी पनि नेपाललाई आफ्नो अधिनमा राख्न चाहान्छन् । नेपालको प्राकृतिक सम्पदा, अनुकूल हावापानी तथा उर्वरभूमिका कारण भारतीय शासक लोभिएका छन् ।

नेपालको भूगोल कब्जा गरी तिब्बतमा व्यापार गर्नु उनीहरूको मुख्य उद्देश्य हो । सोहीकारण पहीला पनि अंग्रेजबाट नेपाली स्वाधिनतामाथि चौतर्फी आक्रमण भयो । तर, हाम्रा वीर पुर्खाहरूले अंग्रेजको डटेर मुकाबिला गरे । वीरतापूर्वक लडेर मुलुकको अस्मिता जोगाउन सफल रहे ।

एउटा सचेत नागरिक र जिम्मेवार राजनीतिक दल तथा सरकारका लागि राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौकिताभन्दा ठूलो चीज अरू केही हुनै सक्दैन ।

संसारमा अनेक ठूला लडाइँ सार्वभौमिकता रक्षाका लागि भएका छन् । हाम्रा पुर्खाहरूले विगतमा प्राण आहुति दिएर लडेका लडाइँ व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनका लागि नभई सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि थिए ।

सुगौली सन्धि पूर्व सन् १८०१ मै नेपाल र अंगे्रजबीच एक सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिअनुसार दुई देशबीच कुनै विवाद भए प्रचलित न्याय सिद्धान्तका आधारमा विवाद निरुपण गर्ने सहमति थियो । तर, युद्ध पिपासु अंग्रेज जसरी पनि नेपालसँग युद्ध चाहन्थे । फलस्वरुपः सन् १८१४ नोभेम्बर १ का दिन गर्भनर जनरल लर्ड मोइराले नेपालविरुद्ध विधिवत रूपमा युद्धको घोषणा गरे ।
करिब ४५ हजार तालिमप्राप्त र आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित अंग्रेज सेनासँग थोरै सैन्य शक्ति रहेको नेपालले युद्ध लड्नु आफैँमा जोखिमपूर्ण काम थियो । तर, हाम्रा वीर पुर्खाहरूले खाली खुट्टा परम्परागत हतियारका भरमा अंग्रेजसँगको युद्धमा देखाएको बहादुरी, वीरता, साहस, शौर्य र त्यागको जति प्रशंसा गरे पनि त्यो कमै हुन्छ । राजधानीदेखि सुदूरपश्चिममा रहेका नालापानी, मलाऊ, काँगडा, देउथलमा अंग्रेजसँगको युद्धमा केन्द्रले सुदूरपश्चिममा थप सैनिक, हातहतियार बन्दोवस्तीका सामान तत्काल पठाउन सकेन ।

फलस्वरूप मलाउँमा ७० वर्षीय वीर भक्ति थापाले वीरगति प्राप्त गरे । तेसैबेला वीर बलभद्र कुँवर नालापानी किल्ला छोड्न बाध्य भए ।

पछि १८१५ मे १५ तारिखका दिन अमरसिंह थापा र डेभिड अक्टरलोनीबीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भई युद्धविराम भयो । यद्यपि राजाबाट उक्त सन्धि अनुमोदन भएन । सुगौली सन्धिका कारण नेपालले महाकाली पारी र मेची पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग गुमाउन बाध्य भयो ।

भारत–चीनबीच लिपुलेक सहमति
सन् १८१५ मे १५ तारिखका दिन जसरी परिवन्धमा पारी नेपाललाई महाकाली पारिको आफ्नो भूमि छोड्न अंगे्रजहरूले बडाकाजी अमरसिंह थापासँग प्रारम्भिक सम्झौता गरे ।

संयोग पनि कस्तो, ठीक दुई सय वर्षपछि अर्थात् सन् २०१५ मे १५ कै दिन सुगौली सन्धिले खुम्च्याएको नेपालको महाकाली पूर्वको व्यास गाविसको लिम्पियाधुरा र टिंकरको बीचमा पर्ने लिपुलेकलाई दुई देशबीच व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने गरी भारत र चीनबीच सहमति भयो ।

नेपाल सन् १८१५ मे १५ मा महाकाली पारिको भूमि गुमाउने प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयो । सन् २०१५ मे १५ कै दिन नेपाली सरहदभित्रको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भन्दै नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता विरुद्ध भारत र चीनले आफूखुसी सहमति गरे ।
जहाँ कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आवश्यक परे हामी रगत बगाउन तयार रहनुपर्छ भन्ने माले महासचिव वामदेव गौतमको अभिव्यक्तिलाई मार्च टोलीका सदस्यहरूले तालीले स्वागत गरेका थिए ।

सुगौली सन्धिका बेला अमरसिंह थापाले आफ्नो भूमि गुमाउनु पर्दाका पीडा सहन नसकी गोसाइकुण्डमा पुगेर देह त्याग गरेका थिए ।

तर, आज आफ्नै भूमिमाथि अरूले सहमति गर्दा निकम्मा लम्पसारवादी शासकवर्ग, चाकडीदार नोकरशाही तथा मौसमे तथा चटके राजनीतिक दल तथा तिनका नेताकार्यकर्ता कुम्भकर्णको निद्रामा मस्त छन् ।

तसर्थ, यस कालापानी लिपुलेक प्रकरणमा नेपाल सरकार, जिम्मेवार राजनीतिक दल, तत्कालीन विद्यार्थी नेता सबैले राष्टिय अडानसहित मुख खोल्न जरुरी छ । राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयमा सबैको साझा मतसहित भारत र चीनलाई कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी देखिन्छ । अव नेताहरु आफ्नो कुर्चि होइन लिपुलेक र कालापानी पहीला बचाउ ।

तेती बेला जहाँ कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन आवश्यक परे हामी रगत बगाउन तयार रहनुपर्छ भन्ने नेता वामदेव गौतमको अभिव्यक्तिलाई मार्च टोलीका सदस्यहरूले तालीले स्वागत गरेका थिए ।
तर, आज भारत र चीनबीच लिपुलेक पासबारे यी विद्यार्थी नेता आज देश र पार्टीको नेतृत्व तह र विभिन्न निकायमा हुँदा किन बोलिरहेका छैनन् । उसो त कालापानी मार्च र लक्ष्मणपुर साइकल र्यालीमा सहभागी कतिपय विद्यार्थी तथा पार्टी नेताहरूले त त्यसपछि भारतको जवाहरलाल विश्वविद्यालयमा एमफिल तथा पिएचडीका लागि छात्रवृत्तिको समेत मौका जुर्यो । तर, राष्ट्रियताका मुद्दाहरूलाई धरौटी राखी व्यक्तिगत दुनो सोझ्याउने अधिकार कसैलाई छैन ।

अन्त्यमा,
राष्ट्रियहितमा चालिने जुनसुकै कदमलाई स्वागत गर्नसकिन्छ । यद्यपि, त्यसको तरिका र प्रक्रियामा सहमति जनाउन नसकिएला । तर, यसका साथै कूटनीतिक पहल पनि जारी राखिनुपर्छ र यस्ता सवालहरूलाई मौसमी मुद्दा बनाइनु हुन्न ।

तर, नेपालको विडम्बना यस्ता मुद्दाहरू राजनीतिक व्यापारिहरूले राष्ट्रियताका यस्ता मुद्दाहरूलाई आफू कमजोर हुँदा बलियो बनाउने तथा आफू बलियो हुँदा कमजोर बनाउँदै आएका छन् । ०६३ /६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सत्ताबाट बाहिरिएसँगै राष्टिय स्वाधीनताको मुद्दासहित सडकमा उत्रिएको माओवादीसमेत सीमा क्षेत्रमा जारी भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध राष्टिय झण्डासहित सीमामै पुगेको थियो ।

तर, आज लिपुलेक प्रकरणमा कोही किन बोलेका छैनन् । कालापानी र महाकाली सन्धिमा राष्ट्रियताको राग ओकल्न वामदेव गौतम यतिबेला स्वयं गृहमन्त्री हुँदा यस विषयमा किन बोलेका छैनन् ?

तसर्थ, यस कालापानी लिपुलेक प्रकरणमा नेपाल सरकार, जिम्मेवार राजनीतिक दल, तत्कालीन विद्यार्थी नेता सबैले राष्टिय अडानसहित मुख खोल्न जरुरी छ । राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको यस संवेदनशील विषयमा सबैको साझा मतसहित भारत र चीनलाई कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*