October 23, 2021

पोखरा महानगरलाई उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

जेष्ठ २५ पोखरा :

पोखरा महानगरको नाममा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेशजारी गर्दै कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ । फेवातालको ६५ मिटिर वरिपरि बनेका भौतिक संरचनाहरु नहटाउन उच्च अदालत पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पोखरा महानगरले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्डले छुने भौतिक संरचनाहरु हटाउन र कसैको दाबी भए प्रमाण लिएर आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सोही सूचनाको आधारमा २२ जनाले रिट दायर गरेपछि उच्च अदालत पोखराका न्यायधिश डालकुमाल खड्काको इजालशले तत्काल संरचना नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न महानगरलाई भनेको छ ।

महानगरले २०७५ साउनमा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्ड तत्काल लागु गरी संरक्षण गर्न दिएको जिम्मा पुरा गर्न लागेको बताएको छ । यता उच्च अदालत पोखराले भनेको छ ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलामा तोकेको जिम्मेवारी अनुसार हालसम्म भए गरेका कामकारबाहीको अधावधिक जानकारी लगायत भएका प्रमाण सहित लिइ आउनु । विपक्षीलाई जानकारी गराउनु भनेको छ । परेको रिटमा पोखरा महानगर सहित, जिल्ला समन्वय समिति कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ

उच्च अदालतले दुबै पक्षलाई आगामी जेठ २८ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । यता पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीसीले भने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न र त्यसमा महानगरलाई तोकेको जिम्बेवारी पुरा गर्न लागेको बताउँछन् । अहिले १६९२ रोपनी तालको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुमान गरिएको । फेवाताल संरक्षणको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएर काम अघि बढाइरहेको हो ।

फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलामा अतिक्रमण हटाउने आदेश मात्र छैन, फेवाताल लाई प्रदूषित हुनबाट बचाउन पनि भनिएको छ। तालमा मिसिने खोला, नहर, ढलको पानी शुद्धीकरण गरेर मात्रै फेवामा झार्न आदेश छ । पोखरा महानगरले हालै तालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र निर्मित संरचना हटाउन सूचना जारी गरे पनि प्रदूषण रोक्न कुनै कदम चालेको छैन।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*