August 5, 2021

फेवाताल अतिक्रमणमा डोजर चल्यो, वडा अध्यक्षको घर नै तालमा

माघ १३ पोखरा

पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको पुरीएको भाग बढाउन अभियान सुरु गरेको छ । लेकसाइडको उत्तर तर्फबाट तालमा जमेको माटो हटाउन थालिएको हो । करिब ४ रोपनी जग्गामा रहेको २० हजार घनमिटर माटो हटाउन लागिएको महानगरले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबार एक कार्यक्रमबीच अभियानको थालनी गरे उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा फेवा संरक्षण गर्ने गर्ने तथा सर्वोच्चको निर्णय अनुसार काम थाल्ने बताए डोजरको सहायताले खहरे स्थित तालमा जमेको माटो हटाउन सुरु गरिएको हो । अहिलेलाई करिब ४ रोपनी जग्गामा थुप्रिएको माटो हटाउने छ जुन २० हजार घनमिटर बराबर रहेको बताईन्छ । पहिलो चरणमा फिर्के र खहरेको ठाउँबाट माटो निकाल्न लागेको छ ।

सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेटेर ११ सदस्यीय एक्सन कमिटी गठन गरेको हो । अहिले गठन भएको एक्सन कमिटीले ६ महिनाभित्रै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

पहिलो चरणमा फिर्के र खहरे क्षेत्रमा काम गर्छौं । त्यसपछि अरु ठाउँमा विस्तार गरौंला महागरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने–फेवा संरक्षणमा प्रदेश सरकारले पनि चासो लिएको छ । हामी समन्वयमा काम गर्छौं । खहरे स्थित यही ठाउँमा त्यस क्षेत्रका सांसद राजीव पहारीले प्रदेशसभा सदस्यको सपथ लिएकै दिन माटो फाल्न लागेका थिए । उता महानगरले पर्यावरणमा समस्या पर्ने भन्दै माटो नफाल्न निर्देशन गरेपछि पहारी पछाडी हटेका थिए । सांसद पहारीले ढिलै भएपनि महानगरले अभियान थालनी गरेको भन्दै निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।

सांसद विन्दुकुमार थापाले पनि महानगर र प्रदेश सरकारले गरेको काममा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए । फेवातालबाट निकालिएको माटो हल्लनचोक नजिकै रहेको क्याम्पिङ चौरमा थुपारिने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार माटो कसैलाई आवश्यक परे आफ्नै खर्चमा लैजान मिल्नेछ ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटमाथी अध्ययन र बहस गरेर ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गएको पुस महिनामा फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । यस्तै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको लालपुर्जा पनि एकबर्ष भित्रै खारेज गरी जग्गा तालको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन निर्देशन दिईएको छ ।

तत्कालीन समयमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१८ सालमा १० वर्ग्किलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा आईपुग्दा ४ दशमलव २० वर्ग्किलोमिटरमा खुम्चिएको तथ्यांक छ । तालको संरक्षण, विकास र थप ब्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्दैछ । यसका लागि विधेयक तयार हुँदैछ ।

वडा अध्यक्षको घर नै तालमा
पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १८ का वडा अध्यक्ष रणबहादुर थापाको घर नै फेवातालको मापदण्डमा छ । पोखरा १८ खपौदीमा रहेको उनेको घरमा होटल तथा रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

आज सम्म सयौ सेमिनार र गोष्ठि 

फेवाताल संरक्षणका नाममा आज सम्म कैयौ सेमनार गोष्ठि भइ लाखौ लाख रुपैया भत्ता, खाना र खाजामा पनि नसकिएका होइनन् तर अव सर्वोच्च सम्मानिय अदालतको आदेशअनुसार हेरौ फेरी प्रदेश सरकारको तागत कति होला त्यो आउने समयले वताउने छ ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*