May 8, 2021

गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाईएका संरचना भत्काउने

माघ ९ पोखरा
गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनाईएका संरचना भत्काउने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

समितिमा प्रदेश सांसद रामजी बराल जीवन, कृष्णबहादुर थापा, राजीव पहारी, विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सचिव, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य छन् ।

पुसमा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो । पोखरा महानगरसँगको साझेदारीमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

तत्कालीन समयमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०१८ सालमा फेवाताल १० वर्गकिलोमिटर थियो । २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले सर्भे गर्दा ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको देखिएको छ । बुधबार बसेको बैठकले फेवाताल संरक्षण गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने, पोखरा उपत्यकाभित्र चक्रपथ निर्माण र मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने लगायत निर्णय गरेको हो ।

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*