श्रावण २१, २०७४- गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाले पछिल्लोपटक अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरणले ठूलो रकम बजारमा आउने भएपछि भैरहवा क्षेत्रका वित्तीय संस्था, निजी लगानीकर्ता र व्यवसायी उत्साहित बनेका छन् । सरकारले जग्गा अधिग्रहणको २३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागेकाले भैरहवा क्षेत्रमा थप आर्थिक गतिविधि बढ्ने र लगानीको नयाँ ढोका खुल्ने व्यवसायीको दाबी छ ।
घरजग्गा र अटो मोबाइलको कारोबारमा लगानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि लामो समयसम्म तरलताको अभावले वित्तीय लगानी प्रभावित हुँदा निजी लगानीकर्ता निराश थिए । ‘एकै ठाउँमा २३ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएपछि यसले भैरहवा र आसपासका आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ,’ पूर्णिमा विकास बैंकका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत प्रकाश गुरुङले भने, ‘यसले भैरहवा क्षेत्रको वित्तीय संस्थालाई पनि अझ सुदृढ बनाउनेछ ।’
निक्षेप र लगानीका लागि पुँजी अभावको समस्या समाधान हुने उनले बताए । उनका अनुसार जग्गाधनीले मुआब्जा रकम प्राप्त गरेपछि भैरहवा क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार फस्टाउनेछ । अधिकांश जग्गाधनी आफूसँग रहेको पैसाले अर्को ठाउँमा जग्गा खरिद गर्ने योजनामा छन् । उक्त विमानस्थललाई सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारसहितको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप निर्माणका लागि पछिल्लोपटक थप ५ सय बिघा जमिन अधिग्रहण गरिएको हो । यो अधिग्रहणपश्चात् विमानस्थलको क्षेत्रफल ७ सय ८७ बिघा (करिब १० हजार ५ सय रोपनी) कायम भएको छ ।
हालसम्म सञ्चालनमा रहेका विमानस्थलमध्ये सबैभन्दा धेरै क्षेत्रफल कायम हुने विमानस्थल गौतम बुद्ध विमानस्थल बनेको छ । पछिल्लो पटकको अधिग्रहणमा ६ सय १५ परिवारको जग्गा परेको छ ।
जसबाट ३ सय ५ परिवारको घरसमेत सम्पूर्ण जमिन परेकाले पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने भएका छन् । जग्गाको मुआब्जाका लागि आयोजनाले वितरण गर्ने २३ अर्ब रुपैयाँ घर संरचना र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्तिबाहेकको हो । घर संरचना र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्तिका लागि करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना प्रमुख ओम शर्माले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को अन्त्यतिर मुआब्जाअन्तर्गत करिब १ करोड रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको र बाँकी रकम क्रमश: वितरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । मुआब्जा वितरणका लागि अधिग्रहणमा परेको जमिनको लगतकट्टाको काम भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवा शाखाका निर्देशक रेवतीरमण नेपालले विमानस्थलको मुआब्जा प्राप्त भएपछि जग्गाधनीले प्राप्त गरेको रकमको करिब ८० प्रतिशत जग्गा खरिदमै खर्चने बताए ।
‘२३ अर्ब रुपैयाँ भित्रिनु भनेको भैरहवा क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुनु हो,’ नेपालले भने, ‘रूपन्देही जिल्ला नै आर्थिक लगानीको ठूलो सम्भावनाको खानी भएकाले वित्तीय संस्थाको हबका रूपमा अघि बढ्नेछ ।’
Leave a Reply